बिहार चुनाव: ‘मृतक’ आदिवासी मतदाताओं की कहानी

“इसको देखिए! मर गया है… और चल रहा है.”

पिछले कुछ समय से अमित मरांडी मज़ाक़ का पात्र बने हुए हैं, और आज भी उनके साथ कुछ अलग नहीं हुआ. वह मचान (बांस से बनी बेंच जैसी संरचना) की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर गांव के आधा दर्जन लोग मौजूद हैं और उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं.

संताल आदिवासी अमित (32) भी इस हंसी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं. दुःख के साथ वह कहते हैं, “देख लीजिए, हम ज़िंदा हैं लेकिन हमको मार दिया गया.”

बिहार के लोहसिंघना गांव के रहने वाले दैनिक मज़दूर अमित मरांडी हाल ही में जारी की मृतक मतदाताओं की सूची में अपना नाम देखकर हैरान हैं. यह सूची मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान तैयार की गई थी. चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के ज़रिए राज्य में मतदान के लिए अयोग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की पहल की थी. लेकिन लोआ टोला के कई आदिवासी मतदाताओं को जीते जी ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है. फ़ोन पर मैंने स्थानीय सूत्रों को पहले ही बता दिया था कि अमित का नाम भी इस सूची में दर्ज है.

यह जानकर कि उनका नाम हटाए गए मतदाताओं की सूची में है, उन्हें बुरा लगता है. वह कहते हैं, “बुरा तो लगता है ना.”

दोपहर के क़रीब 12 बजे मैं लोआ टोला में हूं, जो आदिवासियों की एक छोटी सी बस्ती है. मेरे हाथ में बूथ नंबर 223 के हटाए गए मतदाताओं की सूची है. जब मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हटाए गए मतदाताओं की सूचियों की जांच कर रहा था, तो इस दौरान मुझे इस गांव का पता चला. इसी तरह मैं लोहसिंघना गांव के बूथ नंबर 223 तक पहुंचा, जहां कई आदिवासी मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे.

लोआ टोला, संताल आदिवासियों की एक बस्ती है, जिसका नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है. दुमर या गूलर (क्लस्टर फिग) के पेड़ को संताली भाषा में ‘लोआ’ कहा जाता है. संताली एक ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा है, जिसे भारत में लगभग 74 लाख लोग बोलते हैं.

स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी इस टोले में एक बहुत बड़ा गूलर का पेड़ था, जो मिट्टी और फूस के घरों वाली संताली बस्ती की पहचान बन गया. बिहार जातीय सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार, अधिकांश संताल लोगों की औसत मासिक आय लगभग 6,000 रुपए या उससे कम है. हर पांच में से कोई एक संताल आदिवासी ऐसा है जो खेती से जुड़ा है. चाहे वो छोटा किसान हो या बटाईदार हो. बाकी लोग अमित की तरह दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं. अमित पटना में बतौर ड्राइवर काम करते हैं.

सितंबर की एक गर्म दोपहर है, आसमान में धूसर मानसूनी बादल तैर रहे हैं. लोआ टोला लगभग सुनसान पड़ा है. बस एक जगह थोड़ी हलचल है. क़रीब 19 से 50 साल की उम्र के आधा दर्जन पुरुष एक बेंच पर बैठे आपस में यूं ही गपशप कर रहे हैं. उनमें से दो-तीन अपने मोबाइल पर मज़ेदार रीलें देख रहे हैं.

हाथ में मतदाता सूची लिए हुए मैंने पहले अपना परिचय दिया और फिर उन्हें मतदाता सूची की प्रति दिखाई. मैंने उन्हें बताया कि ये नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने इन्हें ‘मृत’ घोषित कर दिया है.

मेरे शब्दों ने तुरंत उनका ध्यान खींच लिया. वे तुरंत अपना-अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर आए, ताकि वे ये देख सकें कि क्या उनका नाम भी इस सूची में है. कई लोगों ने राहत की सांस ली, जब देखा कि उनके नाम इसमें शामिल नहीं हैं.

लेकिन यहां हर कोई इतना 'भाग्यशाली' नहीं कि ‘ज़िंदा’ कहलाए या जिसका नाम हटाया न गया हो.

बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं. इन चुनावों में 243 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और 7.89 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार है जो यहां अपना दबदबा बनाने की इच्छुक है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में सुधार के नाम पर किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है.

इस साल 1 अगस्त 2025 को मतदाता सूची का एक ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद यह सूची सार्वजनिक हुई. इस संशोधन में पूरे बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए. इनमें से 36 लाख नाम ऐसे थे जिन्हें स्थायी रूप से स्थानांतरित माना गया या जिनका पता नहीं चल पाया; 22 लाख लोगों को मृत पाया गया, और शेष सात लाख लोग एक से अधिक बार पंजीकृत पाए गए.

चकाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसिंघना गांव पर भी इसका असर पड़ा. यहां 169 नाम हटाए गए, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत आदिवासी हैं. स्थानीय लोगों ने पुष्टि की है कि सूची में “मृत” घोषित किए गए लगभग आधे लोग असल में जीवित हैं.

अमित मरांडी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं. मृतकों की सूची में उनकी मतदाता पहचान पत्र संख्या (एपिक) और नाम शामिल था. अमित एक संताल आदिवासी हैं और पत्थरों से लदे ट्रक चलाते हैं. कक्षा पांच में ही उनकी पढ़ाई छूट गई थी. आंकड़ों के अनुसार, चार में से केवल एक संताल आदिवासी ही प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाता है, और एक प्रतिशत से भी कम संताली विश्वविद्यालयों तक पहुंच पाते हैं.

ये पूछे जाने पर कि उनका नाम कैसे मृतकों की सूची में चला गया, तो उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने गणना प्रपत्र नहीं जमा किया, इसलिए ऐसा हो गया. अमित बताते हैं कि उन्होंने हर बार मतदान किया है, “मैं हर बार अपना वोट डालता हूं. भले ही मैं पंचायत चुनावों में न जा पाऊं, मैं लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट डालने ज़रूर आता हूं.”

साल 2024 के आम चुनावों में जब वे मतदान करने आए, तो इसका मतलब था कि दो दिन की मज़दूरी गंवाना. उन्होंने पारी को बताया, “मैं पटना से ट्रेन से आया और फिर बस से अपने गांव पहुंचा. वोट डालने के लिए मुझे दो दिन रुकना पड़ा. काम छोड़ने के कारण मुझे 1,000 रुपए का नुक़सान उठाना पड़ा.”

यह जानकर कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, अमित तनाव में हैं. वह चिंता भरे स्वर में पूछते हैं, “इस कारण मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. शायद अब मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा?”

बिहार में 21.99 लाख आदिवासी रहते हैं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा 2022-2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण में बताया गया है. राज्य में कभी आदिवासियों की बड़ी आबादी हुआ करती थी, लेकिन सन् 2000 में बिहार से अलग एक अलग झारखंड राज्य बनने पर यह संख्या कम हो गई. झारखंड में वे कुल आबादी का 26 प्रतिशत हैं और चुनावी रूप से प्रभावशाली हैं.

लेकिन बिहार में आदिवासियों की आबादी दो प्रतिशत से भी कम है और उन्हें ख़बरों की दुनिया से लेकर राजनीति में भी नज़रअंदाज़ किया जाता है. उनकी आबादी कई निर्वाचन क्षेत्रों में बिखरी हुई है, इसलिए चुनावों में उनका प्रभाव नगण्य है. इसलिए मतदाता सूची से उनका नाम हटाए जाने पर न तो मीडिया ने शोर किया और न ही राजनीतिक दलों ने ध्यान दिया.

यह रिपोर्टर जितने भी आदिवासियों से मिला वे सभी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और उसके प्रयोजन से अनजान थे और उन्हें यह नहीं पता था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है.

चंपा मरांडी कहती हैं, “अभी आप बताए तो पता चला है.” लोहसिंघना गांव की रहने वाली 35 वर्षीय चंपा मरांडी इस बात से अनजान थीं कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. मैंने उन्हें बूथ संख्या 223 की मतदाता सूची दिखाई. उसमें उनकी एपिक संख्या दिखाकर उनका नाम हटाए जाने की पुष्टि की.

दिलचस्प बात यह है कि उनके पति संजय मुर्मू का नाम ड्राफ्ट सूची में मौजूद है. इस बात ने माहौल को थोड़ा हास्यप्रद बना दिया. चंपा मरांडी के 40 वर्षीय पति उनके बगल में ही खड़े थे. उन्होंने जब यह सुना तो मुस्कुराकर बोले, “ये कैसे हो गया? ये तो ज़िंदा ही है.”

इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की ज़िम्मेदारी बूथ स्तर के अधिकारियों की थी. कुल 78,000 अधिकारियों की ये ज़िम्मेदारी थी कि जिन लोगों के पास भी ज़रूरी पहचान पत्र हैं उनके बीच गणना प्रपत्र वितरित करें और ज़रूरी सूचना एकत्रित करें. फिर नई सूचना के आधार पर ड्राफ्ट सूची तैयार करें. उनके पास इस काम के लिए केवल एक महीना था. यानी हर रोज़ उन्हें 40 मतदाताओं की वैधता की जांच करनी थी. यह एक कठिन काम था, और शायद यही वजह रही हो कि कुछ लोगों का नाम ग़लती से सूची से हटा दिया गया.

ज़रा सी भी चूक हुई और आप “मृत” घोषित कर दिए गए. और वो भी सचमुच में.

आदिवासी संघर्ष मोर्चा के ज़िला समन्वयक बासुदेव हांसदा कहते हैं, “चकाई में ऐसे कई बूथ हैं जहां से आदिवासी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

मीडिया से बात करने के लिए कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई. इसलिए पहचान न उजागर करने की शर्त पर एक आदिवासी बूथ अधिकारी ने पारी को बताया कि उन्हें जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 किमी की यात्रा करनी पड़ती थी. वह बताते हैं, “मैं रोज़ाना 20-25 घरों में जाता था. अगर वे घर पास-पास होते थे, तो मैं एक दिन में लगभग 50 घरों तक जाता था.”

लेकिन बात इतने भर तक सीमित नहीं थी. क़रीब 12 घंटे ज़मीन पर काम करने के बाद “हमें फॉर्म और पहचान प्रमाण ईसीआई पोर्टल पर अपलोड करना होता था. दिन में इंटरनेट कनेक्शन के कमज़ोर रहने के कारण मुझे ये काम रात में करना पड़ता था. कभी-कभी रात के 12 या 1 बज जाते थे.”

लोगों के घर पर न होने पर या बार-बार एक ही जगह जाने पर उनका समय ख़राब होता था. वे बताते हैं, “लक्ष्य पूरा न होने पर हमें [वरिष्ठों द्वारा] कार्रवाई की धमकी दी जाती थी. हमने कई मतदाताओं से कहा कि बस स्कूल आएं और फॉर्म भरवा लें.” उनका कहना है कि उन्हें इस काम के लिए कम से कम दो महीने और स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए थे.

हांसदा इस बात से सहमत हैं: “मुझे लगता है कि आदिवासी बूथ अधिकारियों को बहुत कम समय दिया गया. हो सकता है कि वे कई आदिवासी परिवारों तक नहीं पहुंच पाए, और इस कारण उन्हें ‘मृत’ घोषित कर दिया गया.” चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक़, बूथ अधिकारियों को किसी मतदाता के घर कम से कम तीन बार जाना होगा. लेकिन मैंने जिन आदिवासियों से बात की उन्होंने कहा कि उनके पास कोई बूथ अधिकारी नहीं आया.

साल 2005 से, भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) मिलकर सरकार चलाती आई थी. इन 20 सालों में, जदयू ने दो बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का साथ छोड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ अल्पकालिक गठबंधन किया है. राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है.

केंद्र में तीन कार्यकाल से शासन कर रही भाजपा के लिए ये ज़रूरी है कि वह राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का प्रयास करे. वह गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही है, और जदयू उसका सहयोगी दल है, लेकिन अब वह राज्य में महज़ सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती. जदयू के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में गिरावट के चलते पार्टी की स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है.

विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही, भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से मतदाता सूची में संशोधन शुरू किया. चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के सभी मतदान योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में हों…” और अयोग्य मतदाताओं को हटाना भी इसका लक्ष्य है. इसमें तेज़ शहरीकरण, मृत्यु की सूचना न देना और लगातार प्रवास जैसे कारण संशोधन की वजह बताए गए हैं.

मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरित किए गए और उन्हें एकत्र करके ईसीआई पोर्टल पर अपलोड किया गया. यह प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई और एक महीने तक चली. प्रारूपित मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई.

मतदाता सूची के सार्वजनिक होने के बाद, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ये दावे किए जाने लगे कि कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, घर पर मौजूद लोगों को अनुपस्थित बताया गया और जो अपने पैतृक घरों में रहते थे उन्हें ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ घोषित कर उन सभी लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. ऐसे कुल 36,475 व्यक्तिगत दावे किए गए हैं जिन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए ईसीआई को आवेदन किया है; राजनीतिक दलों की ओर से ऐसे 25 दावे भेजे हैं.

संगीता सोरेन ग़ुस्से में कहती हैं, “जो लोग ज़िंदा हैं उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, और जो लोग मर चुके हैं उन्हें ज़िंदा कर दिया गया है.”

वह अपने घर पर हैं, जो लोआ टोला से मुश्किल से दो किमी दूर है. यह घर हाल ही में बनाया गया है. ईंट से बने इस घर में सीमेंट के बजाय मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है. ये जोखिम भरा है, क्योंकि बारिश में मिट्टी आसानी से धुल सकती है. लेकिन संगीता के पास रेत और सीमेंट के लिए पैसे नहीं हैं. वह बताती हैं, “मैंने रेत और सीमेंट के लिए 25,000 रुपए रखे थे, लेकिन एक चोर ने पैसे चुरा लिए. इसलिए उनके पास मिट्टी का इस्तेमाल करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा.

परिवार के पास सिर्फ़ दो कट्ठा (एक एकड़ के दसवें हिस्से से भी कम) ज़मीन होने के नाते उनके पति मनोज मुर्मू को काम के लिए पलायन करना पड़ता है. वह केरल की एक फैक्ट्री में कंक्रीट स्लैब बनाते हैं, जहां उन्हें दिन भर के काम के लिए 500 रुपए मिलते हैं.

लोआ टोला में ऐसे क़रीब 30 से 35 आदिवासी परिवार हैं जिसके पुरुष सदस्य अक्सर काम की तलाश में बेंगलुरु, केरल, चेन्नई से लेकर दूर जम्मू व कश्मीर तक चले जाते हैं. जहां वे बतौर दिहाड़ी मज़दूर काम करते हैं. देश के सबसे ग़रीब राज्यों में से एक होने के कारण बिहार से बहुत बड़ी संख्या लोग काम के लिए पलायन करते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है.

संगीता (24) और उनके 28 वर्षीय पति मनोज एक 6 साल की बेटी और एक चार साल के बेटे के माता-पिता हैं.

लेकिन सरकारी आंकड़ों की मानें, तो इस परिवार का अस्तित्व ही नहीं है.

मैंने उन्हें हाल ही में हुए मतदाता सूची संशोधन और उसमें मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जानकारी दी, जिसमें उनके और उनके पति के नाम भी शामिल थे. संगीता ने अपना और अपने पति का मतदाता पहचान पत्र निकाल कर, दोनों की एपिक संख्या से सूची का मिलान किया. ईसीआई के अनुसार उन्हें “मृत” होने की वजह से सूची से हटाया गया है.

संगीता ग़ुस्से में कहती हैं, “मुझे नहीं पता कि वे कैसे काम कर रहे हैं.” साल 2017 में वह दुल्हन बनकर इस टोले में आई थीं और 2020 के आसपास उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया गया था. उन्होंने 2024 के आम चुनावों में मतदान किया था: “मैं वोट डालने के लिए एक किमी पैदल चली और दो घंटे क़तार में खड़ी रही.”

संगीता केवल इस बात से चिंतित नहीं हैं कि उन्हें अपने और अपने पति का नाम वापस से मतदाता में सूची में शामिल कराने के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी. बल्कि उन्हें इस बात का भी डर है कि उन्हें ग़रीबों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा. वह कहती हैं, “हम लोग को काग़ज़ पर मार दिया ,तो अब सरकार से हमको कुछ नहीं मिलेगा.”

उनकी पड़ोसी चंपा मरांडी को भी ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है. उन्हें भी इसी बात का डर है, “जब हम सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करेंगे, तो हमें इससे बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें मृत घोषित कर दिया गया है.” इसका मतलब होगा कि उन्हें सब्सिडी वाला राशन नहीं मिलेगा और प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत मिलने वाले 6000 रुपए की सहयोग राशि से भी हाथ धोना पड़ेगा.

चंपा पारी को बताती हैं, “हम अपने गुज़ारे के लिए खेतों में और निर्माण स्थलों पर मज़दूरी करते हैं. सब्सिडी वाले राशन और किसान राशि से हमें बहुत मदद मिलती है.”

उनके पति संजय केरल में काम करते हैं, जो जुलाई से घर पर हैं. उनका नाम मतदाता सूची में बना हुआ है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से उनका नाम (साथ ही उनके एक बेटे का नाम) हटा दिया गया है. “इस समय केवल मुझे ही राशन मिलता है. मुझे नहीं पता कि मेरे पति और बेटे के नाम क्यों हटाए गए. हमने डीलर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें फिर से आवेदन करना होगा.”

जब बूथ अधिकारी चंपा मरांडी के पास आए, तो उन्होंने उन्हें ग़लत जानकारी दी,“आपका नाम सूची में है, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है.”

लेकिन अब उनका नाम हटा दिया गया है.

अमित मरांडी, जिनका नाम हटाया गया है, कहते हैं, “विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कोई गणना पत्र लेकर उनके घर नहीं आया.” वह पटना में काम करते हैं, जो उनके गांव से आधे दिन की दूरी पर है. लेकिन पिछले तीन महीनों से वह लोआ टोला में ही हैं.

अमित को उनकी मां ने अकेले ही पाल-पोसकर बड़ा किया था. वह तीन भाइयों में सबसे छोटे हैं, और पत्थर से लदी हुई ट्रक चलाकर हर रोज़ 500 रुपए कमाते हैं. वह अपनी 29 वर्षीय पत्नी सुनीता हेमब्रम और चार बच्चों (जिनकी उम्र 2 से 7 साल के बीच है) के पटना में एक किराए के मकान में रहते हैं.

अमित ने पारी को बताया, “मैं अक्सर अपने गांव आता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां छह कट्ठा (लगभग 0.083 एकड़) ज़मीन है जिस पर मैं खेती करता हूं. मेरी मां मुन्नी हेमब्रम यहीं गांव में रहती हैं.”

मनोज मुर्मू के पास भी कोई बूथ अधिकारी नहीं आया था, हालांकि वह भी पिछले एक महीने से गांव में ही हैं. उनकी पत्नी, संगीता, बताती हैं कि वह लकड़ी लेने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन वह हमेशा घर पर रहते हैं. वह दृढ़ता से कहती हैं, “पिछले डेढ़ महीने में, कोई हमें मतदाता सूची में हो रहे संशोधन के बारे में सूचित करने नहीं आया.”

और वह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल करती हैं, “हम भोट [वोट] देते हैं, तो सरकार के आदमी ही हुए ना! फिर क्यों काटा गया हमारा नाम?”

मनोज आख़िरकार अगस्त के अंत में केरल वापस चले गए, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची हटाए जाने की जानकारी नहीं थी. संगीता कहती हैं, “मैंने उन्हें चार दिन पहले फ़ोन करके इसके बारे में बताया था. उन्होंने कहा कि वह इस ग़लती में सुधार के लिए वापस नहीं लौटेंगे.” दोनों पति-पत्नी अपना नाम वापस से सूची में शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन संगीता को नहीं पता कि यह कैसे किया जाए.

वह इस रिपोर्टर से विनती करती हैं, “सर, आप ठीक कर दीजिए.”

पुनश्च: चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की थी. नई मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जो पिछली सूची में शामिल 7.89 करोड़ मतदाताओं की तुलना में लगभग 47 लाख कम हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 68.66 लाख मतदाताओं को हटाया गया और 21.53 लाख योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया.

अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के एक दिन बाद, 1 अक्टूबर 2025 को इस रिपोर्टर ने स्टोरी में शामिल चारों आदिवासियों की एपिक संख्या को ऑनलाइन ढूंढ़ा, तो पाया कि अंतिम सूची से भी उनके नाम हटा दिए गए हैं. इसके कारण वे आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं कर पाएंगे.

यह स्टोरी साल 2025 की तक्षशिला-पारी सीनियर फ़ेलोशिप के तहत लिखी गई है.

अनुवाद: प्रतिमा और देवेश